कलाकारांनो घाबरु नका राज्य सरकार तुमच्या पाठीशी, ही वेळ निघून जाईल; मराठी कलाकारांना मुख्यमंत्र्यांची साथ .ढत्या लॉकडाउन मुळे सिनेउद्योग पूर्णपणे ठप्प पडला आहे.वा अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरण अर्ध्यावरच थांबले आहे. परिणामी कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतही अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरण अर्धवट राहिले आहे. त्यामुळे अनेक निर्मात्यांनी चित्रीकरण व पोस्ट प्रॉडक्शन सुरु करण्यास परवानगी देण्याची विनंती त्यांच्याकडे केली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्रातील मनोरंजन उद्योगातील विशेषत: मराठी चित्रपट, नाट्य क्षेत्र, मालिका यांचे निर्माते, कलाकार यांच्याशी आज मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला. सोशल डिस्टन्सिंग आणि इतर नियमांचे काटेकोर पालन करीत मर्यादित प्रमाणात चित्रीकरण किंवा निर्मितीनंतरच्या प्रक्रिया सुरु करता येतील का याबाबत निश्चित असा कृती आराखडा दिल्यास त्यावर विचार करता येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे.
यावेळी सुबोध भावे, आदेश बांदेकर, खासदार डॉ अमोल कोल्हे, चित्रपट महामंडळ अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले, प्रसाद कांबळी, निखिल साने, नितीन वैद्य, सुनील फडतरे, केदार शिंदे अतुल परचुरे, अवधूत गुप्ते, मंगेश कुलकर्णी, रवी जाधव, विजू माने, राहुल देशपांडे, अजय भालवणकर, मुक्ता बर्वे, केदार शिंदे, सुकन्या मोने, पुष्कर श्रोत्री, हेमंत ढोमे, प्रशांत दामले, सुभाष नकाशे, प्रसाद महाडकर, शरद पोंक्षे, विद्याधर पाठारे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थिती लावली आणि आपल्या समस्या मांडल्या.
- गरीब लोककलावंत, बॅक स्टेज कलाकार यांच्याशी पाठीशी
महाराष्ट्रातले करमणूक आणि मनोरंजन क्षेत्र मोठे आहे. यावर रोजीरोटी कमावणारे लहान मोठे कलाकार तर आहेतच शिवाय तंत्रज्ञ, बॅक स्टेज कलाकार, कामगार हा वर्गही मोठा आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील हे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी चित्रपटनगरीतील सध्या ज्यांचे सेट्स उभे आहेत त्यांना भाडे सवलत, लोककला, तमाशा कलावंत यांना जगविणे यासंदर्भात निश्चितपणे विचार केला जाईल असे सांगितले.
- मर्यादित प्रमाणात चित्रीकरणाचा विचार
यावेळी अनेक निर्मात्यांनी चित्रीकरण व पोस्ट प्रॉडक्शन सुरु करण्यास परवानगी देण्याबाबत सूचना केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, ग्रीन किंवा ऑरेंज झोन मध्ये आपल्याला दक्षता घेऊन व सर्व नियम पाळून मर्यादित स्वरूपात का होईना कसे चित्रीकरण सुरु करता येईल याचा विचार करता येईल पण त्यासाठी कंटेनमेंट झोन्समध्ये चित्रीकरण स्थळे नाहीत ना, तसेच चित्रीकरण पथकातील लोकांची संख्या, त्यांचे राहणे-जेवणे या गोष्टी देखील पाहाव्या लागतील. संपादन प्रक्रिया करणाऱ्या स्टुडीओमध्ये परवानगी द्यायची असेल तर तेथील जागा, वातानुकुल यंत्रणा याबाबतही सुचना द्याव्या लागतील. पावसाळयापूर्वी अशी काही चित्रीकरणे शक्य होतील का ते पाहण्यास त्यांनी सांस्कृतिक कार्य विभाग व निर्मात्यांना सांगितले.
मनोरंजन क्षेत्र हे केवळ करमणूक करणारे नाही तर लोक त्यांचे अनुकरण करतात, त्यांच्यापासून शिकतात, तुम्ही दाखवीत असलेली सुख आणि दू:ख वास्तव जीवनात शोधण्याचा प्रयत्न करतात त्यामुळे या क्षेत्राचे एक महत्व आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नाट्य आणि चित्रपटगृहे ही सार्वजनिकरीत्या एकत्र येण्याची ठिकाणे असल्याने तिथे लगेच काही परवानगी देता येईल असे वाटत नाही.
- विविध मागण्या
यावेळी नितीन वैद्य यांनी माहिती दिली की, 70 हिंदी, 40 मराठी आणि 10 ओटीटी अशा 110 मालिकांची चित्रीकरणे कोरोनामुळे थांबली असून 3 लाख कामगार व तंत्रज्ञ यांची रोजीरोटीवर परिणाम झाल्याचे संगितले. 30 हजार एपिसोड दर वर्षी तयार होतात. 5 हजार कोटींची गुंतवणूक हिंदी मालिकांची तर 250कोटींची गुंतवणूक यात आहे अशी माहिती दिली. निर्मात्यांना विना तारण कर्ज तसेच कमी व्याजाचे कर्ज, एक पडदा चित्रपटगृहाना वाचविणे, गरीब संगीतकारांना मदत, मराठी चित्रपटाना अनुदान रक्कम देणे, चित्रपट निर्मिती जीएसटी माफ करणे, सांगली-कोल्हापुरात चित्रीकरणाला परवानगी देणे अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
येणाऱ्या गणपती व पुढील हंगामासाठी शारीरिक अंतर, मास्क घालणे हे नियम पाळून विविध शो आणि कार्यक्रमाना परवानगी मिळावी त्यामुळे नुकसान काही प्रमाणात भरून निघेल असेही काही जणांनी सांगितले.
